ऊर्जा मंत्री श्री प्रियव्रत सिंह ने कहा है कि किसानों को खेती के लिए लगातार 12 घण्टे बिजली देने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विरासत में मिली खस्ताहाल विद्युत कंपनियों पर कुल रूपये 37 हजार 963 करोड़ ऋण था। साथ ही, कम्पनियों का संचयी घाटा बढ़कर लगभग 44 हजार 975 करोड़ हो गया था। इस कारण नई सरकार के सामने कई चनौतियाँ थीं। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कठिन परिस्थितियों से जूझते हुए सरकार द्वारा पिछले एक साल में प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सरकार ने सत्ता संभालते ही इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को सस्ती और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए जनहित में कई निर्णय लिये हैं। मात्र एक साल में ही अब 90 प्रतिशत से अधिक उपभोक्ताओं को सरकार ने जनहितैषी निर्णय का फायदा मिलने लगा है।
ऊर्जा मंत्री श्री सिंह ने कहा है कि बिजली की दर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने बताया कि मार्च 2020 तक मीटरीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा।
